अमरावती, 21 नवंबर । राज्य सरकार ने कुरनूल में हाई कोर्ट की एक पीठ स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस आशय का प्रस्ताव गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री एनएमडी फारूक ने सदन में कुरनूल में हाई काेर्ट की पीठ स्थापित करने प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सी. अय्यन्नापत्रुडू ने सर्वसम्मति के बाद पारित हाेने की घाेषणा की। इससे पहले
विधानसभा में कुरनूल में हाई कोर्ट बेंच के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कुरनूल में जल्द ही आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच बनाई जाएगी। उन्हाेंने कहा कि सरकार रायलसीमा शहर में स्थित लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और इसी तरह के अन्य न्यायाधिकरणों को बरकरार रखेगी।
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि राज्य की कानून सचिव वी. सुनीता ने पिछले महीने की 28 तारीख को हाई काेर्ट के
रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राज्य सरकार के कानून विभाग के सचिव ने हाई कोर्ट से कुरनूल में हाई कोर्ट बेंच के गठन पर राय मांगी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीठ के गठन के संबंध में आगे कदम उठाने के लिए मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में लाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि कुरनूल में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग लंबे समय से लोगों की ओर से की जा रही है। कुरनूल पहले आंध्र राज्य की राजधानी थी, जिसका गठन सबसे पहले भाषाई आधार पर किया गया था। कुछ दिनाें पहले
कुरनूल जिले में ‘प्रजागलम कार्यक्रम (जनसंपर्क अभियान ) के तहत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से कुरनूल में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का वादा दिया था। हाई कोर्ट बेंच के गठन के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य है।
