गुवाहाटी, 16 मार्च । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा की। यह बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए।
बैठक की शुरुआत में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्य पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में नए कानूनी प्रावधानों के एकीकरण पर चर्चा की रूप-रेखा प्रस्तुत की। राज्य प्रतिनिधियों ने कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति पर अपडेट दिए, जिसमें पुलिस, फॉरेंसिक और न्यायिक ढांचे में हो रहे बदलावों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में खुफिया ब्यूरो (आईबी) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) जैसे केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका और बीपीआरएंडडी के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा भी इस समीक्षा बैठक का हिस्सा रहे।
मणिपुर, जहां वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है, की ओर से राज्यपाल अजय कुमार भल्ला बैठक में शामिल हुए। गृहमंत्री शाह स्वयं पूर्वोत्तर में नए आपराधिक कानूनों की सुचारू रूप से क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। बैठक के अंत में शाह ने सभी राज्यों को इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
