जलपाईगुड़ी, 6 दिसंबर। उत्तर बंगाल में स्वच्छ पेयजल और सैनिटेशन से जुड़े कार्यों को तेज करने के लिए 15वें वित्त आयोग की ओर से जिला परिषदों, महकमा परिषदों और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को बड़ी राशि आवंटित की गई है। सभी जिला परिषदों को निर्देश दिया गया है कि यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 में 31 मार्च से पहले खर्च कर दी जाए। वित्त वर्ष खत्म होने में अब चार महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए जिला परिषदों का कार्यभार और बढ़ने की संभावना है।
अलीपुरद्वार जिला परिषद को 3 करोड़ 18 लाख रुपये, कूचबिहार जिला परिषद को 5 करोड़ 90 लाख रुपये, दक्षिण दिनाजपुर जिला परिषद को 3 करोड़ 26 लाख रुपये, जलपाईगुड़ी जिला परिषद को 4 करोड़ 41 लाख रुपये, मालदा जिला परिषद को 8 करोड़ 17 लाख रुपये, उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद को 5 करोड़ 84 लाख रुपये, जीटीए को 1 करोड़ 68 लाख रुपये और सिलीगुड़ी महकमा परिषद को 1 करोड़ 45 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इन निधियों का उपयोग ग्रामीण और शहरी इलाकों में साफ पेयजल उपलब्धता, पाइपलाइन मरम्मत, शौचालय निर्माण और सैनीटेशन परियोजनाओं पर किया जाएगा।
