नई दिल्ली 11 अगस्त । केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया।
मंत्री रेड्डी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करेगा।
संसद में पेश खनन कानूनों में संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्य वित्त पोषण को सक्षम बनाना है। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों सहित बेहद जरूरी खनिजों की निरंतर और बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी इन खनिजों की आपूर्ति शृंखला पर मुख्य रूप से चीन का प्रभुत्व है।
