नई दिल्ली, 23 जून । चुनाव आयोग (ईसीआई) ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में किया जा रहा है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण के 13वें बैच की शुरुआत की गई।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में 379 प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 111, मध्य प्रदेश से 128, नागालैंड से 67, मेघालय से 66 और चंडीगढ़ से 7 प्रतिभागी शामिल हैं। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक बताया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता सूची की तैयारी और संधारण प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी लोकतंत्र में कानून से अधिक पारदर्शी कुछ नहीं होता और भारत में चुनावों का संचालन पूर्ण रूप से कानून के अनुसार किया जाता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण के जरिए प्रतिभागी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (ए) और 24 (बी) के तहत जिलाधिकारी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अपील प्रक्रिया को समझ सकेंगे। सीईसी ने बीएलओ और पर्यवेक्षकों को अपने क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान मतदाताओं को इन कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 6 से 10 जनवरी के बीच विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) अभ्यास पूरा हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और चंडीगढ़ से किसी भी प्रकार की अपील दर्ज नहीं की गई। यह ईसीआई के प्रशिक्षण और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को मजबूत करना है, खासकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्म प्रक्रिया और चुनावी कार्यप्रणाली के क्षेत्रीय क्रियान्वयन के संदर्भ में। इसके तहत उन्हें आईटी उपकरणों का उपयोग, ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली का तकनीकी प्रदर्शन तथा मॉक पोल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
बता दें कि पिछले तीन महीनों में आयोग द्वारा नई दिल्ली में 5,000 से अधिक बीएलओ और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
