नई दिल्ली, 11 नवंबर । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार समिति ने छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। उच्च स्तरीय समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के विजन को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, 15 राज्यों के 2542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस वर्ष राज्यों को 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। इसमें 26 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से 14,878.40 करोड़ रुपये, 15 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीआरएफ) से 4,637.66 करोड़ रुपये, 11 राज्यों को राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) से 1,385.45 करोड़ रुपये तथा 3 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से 124.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।
