कोलकाता, 1 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग ने मंगलवार को दार्जिलिंग, कर्सियांग और कालिम्पोंग के चाय बागानों के श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 16 प्रतिशत बोनस देने का परामर्श जारी किया है।
सरकार ने यह परामर्श पूरे राज्य के चाय उद्योग में समानता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया है, क्योंकि उत्तर बंगाल के डुआर्स और तराई क्षेत्रों के चाय बागानों ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 16 प्रतिशत बोनस देने का निर्णय लिया है।
सरकारी परामर्श में कहा गया है कि पहाड़ों के चाय बागानों ने पहले 1965 के बोनस अधिनियम के तहत श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत बोनस देने पर सहमति जताई थी। यह निर्णय प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों और सरकार के बीच हुई कई बैठकों के बाद लिया गया था, जिसमें बागानों की गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया था। हालांकि, उत्तर बंगाल के चाय श्रमिक 20 प्रतिशत से कम बोनस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे श्रम अशांति उत्पन्न हो गई।
बाद में, बागानों के प्रबंधन ने 13 प्रतिशत बोनस देने पर सहमति जताई, लेकिन यूनियनें 20 प्रतिशत बोनस की अपनी मांग पर अड़ी रहीं, जिससे गतिरोध बना रहा। राज्य सरकार के अनुसार, उत्तर बंगाल में उद्योग-व्यापी समझौता पहले ही हो चुका है और वहां 16 प्रतिशत बोनस का वितरण तेजी से हो रहा है।
चूंकि दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहार निकट हैं, सरकार ने कहा कि उत्तर बंगाल के चाय बागानों के श्रमिकों को समय पर बोनस मिलना बेहद जरूरी हो गया है। प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि बिना किसी देरी के बोनस का भुगतान शुरू किया जाए। सरकार ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों को इस गतिरोध के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों से उद्योग में शांति और सामंजस्य बनाए रखने का आग्रह किया है।
जहां बागान गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वहां बोनस की दर प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर सहमति से तय की जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बोनस का भुगतान चार अक्टूबर से पहले किया जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दार्जिलिंग पहाड़ियों के चाय बागान श्रमिकों के बोनस भुगतान को लेकर चल रहे गतिरोध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गतिरोध राजनीतिक गड़बड़ियों का परिणाम है।
