कोलकाता, 12 नवंबर । तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सुरक्षा से जुड़े मामले में गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सवाल किया कि अभिषेक की सुरक्षा से जुड़े मामले की अब तक समीक्षा क्यों नहीं की गई है? इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इसी नवंबर महीने में सुरक्षा मामले की समीक्षा की जाएगी।
गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने दलील दी कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए मौजूदा सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) उन्हें बचाने में सक्षम नहीं होंगे। राज्य सरकार हमलों की बात से अनजान नहीं है, इसलिए उन्हें कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। इस पर अदालत ने पूछा कि अभिषेक की सुरक्षा कब घटाई गई थी? राज्य सरकार ने जवाब दिया कि 12 मई को सुरक्षा घटाई गई थी।
अदालत ने फिर सवाल उठाया कि अभिषेक ने जिन पांच धमकियों का जिक्र किया है, उनकी समीक्षा संयुक्त पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) ने क्यों नहीं की? राज्य द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में इसका जिक्र न होने पर न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने राज्य के महाधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई।
अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट करते हुए कहा कि अदालत यह तय नहीं करेगी कि किसे कितनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि उन पर हमला हुआ है और उसकी समीक्षा नहीं की गई है, अदालत बस इसका कारण जानना चाहती है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि नवंबर के अंत में अभिषेक की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी, तब इस पहलू को भी देखा जाएगा।
अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं है कि याचिकाकर्ता के साथ कोई घटना नहीं घटी है। जब घटना हो चुकी है, तो उसकी तुरंत समीक्षा क्यों नहीं की गई? समीक्षा के लिए छह महीने का इंतजार क्यों किया जाना चाहिए?
इस बीच, मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील की एक विवादित टिप्पणी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अभिषेक के वकील ने अदालत में सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर अडानी मामला करते हैं तो उसका एक दिन में निपटारा हो जाता है, लेकिन हमारे मामले में तीन महीने से कुछ नहीं हो रहा है। कई न्यायाधीश संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि न्यायाधीशों का एक वर्ग भाजपा के हाथों बिक गया है। इस तीखी टिप्पणी पर अदालत ने अभिषेक के वकील से जवाब तलब करते हुए कहा कि आप उन न्यायाधीशों की सूची दें कि कौन से न्यायाधीश भाजपा के हैं और कौन से तृणमूल कांग्रेस के।
