उच्च न्यायालय ने सिविल सर्जन का वेतन रोकने का आदेश लिया वापस
रांची, 10 नवंबर। झारखंड उच्च न्यायालय ने गोड्डा में दवा आपूर्ति के बकाया भुगतान से संबंधित रिट याचिका का निष्पादन कर दिया। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को पूरी बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में मामले को आगे सुनवाई के लिए जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
बीरेंद्र कुमार सिंह की प्रोपराइटरशिप वाली फर्म पामा फार्मास्युटिकल्स ने यह याचिका दायर की थी। फर्म ने गोड्डा के सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी चार कार्यादेशों के तहत की गई दवा आपूर्ति के एवज में 19 लाख 59 हजार 456 रुपये 90 पैसे के बकाया भुगतान की मांग की थी।
सिविल सर्जन की ओर से दाखिल पूरक जवाबी हलफनामे में अदालत को बताया गया कि राशि आवंटित होने के बाद 24 सितंबर 2026 को याचिकाकर्ता के बैंक खाते में 19 लाख 20 हजार 267 रुपये हस्तांतरित किए गए। शेष 39 हजार 190 रुपये आयकर के रूप में काटे गए। भुगतान से संबंधित बिल और यूटीआर का विवरण भी अदालत में प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के कारण 24 अगस्त 2026 के आदेश से सिविल सर्जन का वेतन रोक दिया गया था। भुगतान की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने वेतन रोकने संबंधी अपना पूर्व आदेश वापस ले लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा ने पक्ष रखा। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि इन्हीं कार्यों से संबंधित कोई शिकायत शेष है, तो वह कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा ले सकता है। इसके साथ ही याचिका के साथ दायर आईए का भी निपटारा कर दिया गया।
