रांची, 5 सितंबर। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। रांची स्थित सीआईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान सीआईडी ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के सामने केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज पेश किए। जांच एजेंसी की ओर से करीब एक हजार पन्नों की केस डायरी अदालत में रखी गई। सीआईडी का कहना था कि मामला गंभीर है और जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में आरोपी को जमानत मिलने से जांच प्रभावित होने की आशंका है।
सीआईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों से कमीशन के तौर पर रकम लेने सहित कई गंभीर बिंदुओं पर जांच चल रही है। इसी आधार पर जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध किया।
जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर सीआईडी ने कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है। जांच के दौरान अब तक 24 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
एल खियांग्ते करीब एक साल तक जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर रहे थे। मामले की जांच में आयोग से जुड़े कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है। जेपीएससी में लंबे समय तक कार्यरत रहीं श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी समेत कई आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच एजेंसी की ओर से अभय तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों को जेपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के जरिए मिली नियुक्तियों को लेकर भी जांच किए जाने की बात सामने आई है।
