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आसनसोल, 25 अगस्त।

आसनसोल बाजार में सब्जियों और आवश्यक खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों को लेकर पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद जिलाधिकारी एस. पोन्नमबलम ने जिले में चार विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों की टीम के साथ मंगलवार को आसनसोल के बाजार का दौरा कर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के दामों की जांच की।

जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की शिकायतें मिली हैं। मुख्यमंत्री की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसके बाद जिले में बाजार की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।

प्रशासन के अनुसार आसनसोल-दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र के लिए दो टास्क फोर्स बनाई गई हैं, जबकि निगम क्षेत्र से बाहर संबंधित एसडीओ के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें काम करेंगी। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।

टास्क फोर्स थोक बाजार में वस्तुओं की खरीद कीमत और खुदरा बाजार में उनकी बिक्री कीमत के बीच अंतर की जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने, कालाबाजारी या जमाखोरी जैसी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं।

दुकानों में इस्तेमाल होने वाले वजन और माप के उपकरणों की भी जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।

प्रशासन थोक और खुदरा कीमतों की तुलना करने के साथ उपभोक्ताओं से भी जानकारी लेगा कि उन्हें बाजार में किन वस्तुओं के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। जांच में यदि जमाखोरी, कालाबाजारी या बिना उचित कारण कीमत बढ़ाने का मामला सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान डीसी सेंट्रल, एडीएम, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त समेत कृषि, कृषि विपणन, उपभोक्ता मामले और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन की विशेष नजर चीनी, चावल और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर है। टास्क फोर्स आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, रूपनारायणपुर, कुल्टी, बर्नपुर समेत पश्चिम बर्दवान जिले के प्रमुख बाजारों का दौरा कर कीमतों की निगरानी करेगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महंगाई के नाम पर कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ाने, जमाखोरी या कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।