नई दिल्ली, 5 नवंबर। केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है।
पंचायती राज मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/आरएलबी को पहली किस्त के रूप में 194.867 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट दी गई है। ये फंड राज्य की 18 पात्र जिला पंचायतों, 139 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 5911 पात्र ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए हैं, जिन्होंने रिलीज के लिए अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं।
त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 31.40 करोड़ रुपये की अनटाइड अनुदान की पहली किस्त और 47.10 करोड़ रुपये की टाइड अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। ये धनराशि सभी 1260 ग्रामीण स्थानीय निकायों, पारंपरिक स्थानीय निकायों जैसे 1 टीटीएएडीसी (त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद), मुख्यालय; 40 ब्लॉक सलाहकार समितियों; और 587 ग्राम समितियों के लिए है।
15वें वित्त आयोग ने मिजोरम के पीआरआई/आरएलबी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 14.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 के टाइड अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 21.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ये धनराशि स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों सहित सभी 834 ग्राम परिषदों के लिए है।
