केन्द्रीय राज्य मंत्री मेघवाल ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के समापन सत्र को संबोधित
भोपाल, 2 मार्च। केंद्रीय कानून एवं न्याय, संस्कृति तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के लिए कानूनी सुगमता की आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। कई गैर-जरूरी कानूनों को समाप्त किया गया है और जन विश्वास बिल लोकसभा में पास कराया गया है। उन्होंने तकनीकी प्रादुर्भाव का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत उद्योग 4.0 के युग में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सिरमौर बनेगा। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी के अनुसार भारत विश्व को आध्यात्मिक के साथ आर्थिक नेतृत्व भी प्रदान करेगा।
केन्द्रीय राज्यमंत्री मेघवाल शनिवार को उज्जैन में आयोजित दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश में फ्यूचर रेडी राज्य के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी संबोधित किया।
उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन आवश्यक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव-2024 का समापन प्रदेश को बेहतर भविष्य की संभावनाओं की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा ने कहा कि प्रदेश के संतुलित और न्याय संगत औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आरंभ किया गया है। इस प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे। इस पहल से निवेशकों को प्रदेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा, निवेशक प्रदेश के प्रमुख स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़कर, संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर औद्योगिक विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करेंगे।
समापन सत्र में इप्का लेबोरेटरी के अजीत कुमार ने कहा कि उनके उद्योग समूह की सात इकाइयां मध्यप्रदेश में संचालित हैं। अगले दो साल में 1100 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। समापन सत्र को शक्ति पम्प्स के दिनेश पाटीदार ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कमिश्नर तथा सचिव एमएसएमई पी. नरहरि ने कहा कि निवेशकों तथा उद्योग समूह से प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार तेजी से काम करेगी और राज्य में भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
