कोलकाता, 19 फरवरी। आयकर विधेयक आयकर अधिनियम का सरलीकृत संस्करण है, लेकिन कुछ प्रावधानों की समीक्षा की आवश्यकता है, यह कहना है अधिवक्ता नारायण जैन का जो नए आयकर विधेयक, 2025 पर चर्चा के लिए आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि रिफंड का दावा करने के लिए नियत तिथि के भीतर आईटी रिटर्न प्रस्तुत करने की शर्त कठोर है और इसके बजाय कर वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर विलंबित रिटर्न प्रस्तुत करने पर भी रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसी तरह, सर्वेक्षण के दौरान शपथ पर बयान दर्ज करने का प्रावधान अनुचित है और सीआईटी बनाम कादर खान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।
सीए दिलीप लोयलका ने पूंजीगत लाभ के बारे में जानकारी दी और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के साथ दीर्घकालिक पूंजीगत हानि के सेट ऑफ के प्रावधान की सराहना की।
डीबीएस बैंक की उपाध्यक्ष शिल्पी मलिक ने कोलकाता में अपने बैंक के नेटवर्क द्वारा उच्च संपत्ति वाले ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली बहुमुखी सेवाओं, विशेष रूप से तैयार किए गए बैंकिंग प्रस्तावों और लाभों की श्रृंखला के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि डीबीएस बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को समझता है और उसके अनुसार ग्राहकों के व्यवसाय, धन, निवेश और बैंकिंग जरूरतों में मदद प्रदान करता है। डीबीएस वैंटेज कार्ड धारकों को एयरपोर्ट लाउंज और ताज बंगाल, आईटीसी होटल और जेडब्ल्यू मैरियट जैसे होटलों की सदस्यता का लाभ दिया जाता है।
अटॉर्नी ओपी झुनझुनवाला ने सभी का स्वागत किया और सीए केएन गुप्ता ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम का आयोजन कंसर्न फॉर कलकत्ता और कलकत्ता सिटीजन इनिशिएटिव ने डीबीएस बैंक के सहयोग से किया था। फिलिप विलियम्स, सीए बीजी रॉय, समीर दत्त, पवन पहाड़िया, केएस अधिकारी, रमाकांत सुरेलिया, लेखा शर्मा, सतीश कपूर, गोपेश्वर अग्रवाल, एल.एन. पुरोहित, नवरतन पींचा, राकेश नाहर और सुभद्रा घोष ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया।
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