कोलकाता, 18 जनवरी। राजभवन और राज्य सचिवालय नवान्न के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार ”पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग” (पीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।
गुरुवार को राजभवन से जारी एक संक्षिप्त बयान में राज्य सरकार को नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। राजभवन के मुताबिक, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार को पीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। जानकारी मिली है कि राजभवन के ”शांति कक्ष” में राज्यपाल को शिकायतें सौंपी गई हैं।शिकायतों में कहा गया है कि पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल रही है।
ऐसी शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल ने राज्य को इस संबंध में पहल करने को कहा। राजभवन के बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि पीएससी में भर्ती में देरी हो रही है।
सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने उनकी इस पहल की आलोचना की है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा ने कहा, “शांति कक्ष में दोबारा शिकायतें कब से दर्ज होने लगीं?” दरअसल, राज्यपाल ये सारी बातें खबरों के हवाले से कह रहे हैं।” इसलिए किसी की सलाह या निर्देश की जरूरत नहीं है।
राजभवन में ”शांति कक्ष” की शुरुआत पिछले साल पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद की गई थी।
