नई दिल्ली, 19 दिसंबर। पुनर्वासित बंगाली समाज के नमःशुद्र, पौंड्र व राजवंशी उपजाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग ने अध्यक्ष (कार्य प्रभारी) अरुण हालदार के निर्देशानुसार संबंधित राज्यों को जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस संबंध में अरुण हालदार ने कहा कि साल 1947 में पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को साल 1960 से भारत सरकार द्वारा 18 राज्यों में पुनर्वासित किया गया था। इनमें से 8 राज्यों में बंगाली समाज के नमःशुद्र, पौंड्र व राजवंशी उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड व कर्नाटक में इन्हें आज तक अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सका है।
उन्होंने कहा कि ये सभी पुनर्वासित लोग लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित राज्य सरकारों को जांच कर आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग, केंद्र सरकार से बात कर जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगा।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का दस राज्यों का प्रतिनिधिमंडल आयोग मुख्यालय में अध्यक्ष (कार्य प्रभारी) अरूण हालदार से मिला था। जिसमें बताया गया कि इस समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा न मिलने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने के साथ कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे आयोग ने गंभीरता से लिया है।
