पलामू, 8 जुलाई । उपायुक्त समीरा एस ने मंगलवार को राजस्व से जुड़े सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व उगाही में सभी रुकावटों को दूर करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। उपायुक्त समाहरणालय में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति पर विभागीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी।
उपायुक्त ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वित्तिय वर्ष में अबतक वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। बैठक में पाया गया कि पिछले साल प्राप्त लक्ष्य के आधार पर अबतक 13 प्रतिशत की ही वसूली हुई है।
उल्लेखनीय है वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 41357 लाख रुपये का था। डीसी ने खान निरीक्षक को खनन के क्षेत्र में राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा।
परिवहन विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने पाया कि विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7608.30 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य दिया गया था, इसके विरुद्ध परिहवन विभाग ने अबतक 2230.59 लाख रुपये की राजस्व वसूली कर ली है। इस दौरान उपायुक्त ने डीटीओ से कहा कि अगली माह होने वाली सड़क सुरक्षा की मीटिंग में यह आंकड़ा बढ़ा मिले यह सुनिश्चित करें।
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने उपायुक्त को बताया कि उत्पाद विभाग को 14000 लाख रुपए वसूली का वार्षिक लक्ष्य दिया गया था, इसके विरुद्ध जून माह तक 3117.01 लाख रुपये के राजस्व वसूली कर ली गयी है, जो 22 प्रतिशत है। इसी तरह अवर निबंधन, राष्ट्रीय बचत विभाग, नगर निगम, विद्युत आपूर्ति विभाग की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के लिए लंबित भूमि के विवरणी का अंचलवार समीक्षा की। बैठक में पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर पर डीसी ने हुसैनाबाद सीओ के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी बैठक में उचित जानकारी व मीटिंग से जुड़े सभी प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करें।
बैठक में भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सकसेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन की भी समीक्षा की गयी। डीसी ने म्यूटेशन के आवेदनों को समय पर निष्पादन नहीं करने और निर्धारित अवधि से ज्यादा दिनों तक म्यूटेशन के आवेदनों को लंबित रखने को लेकर पांकी और सदर सीओ पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, सदर और छत्तरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
