कोलकाता, 01 फरवरी । पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न रेलवे परियोजनाओं से जुड़ी भूमि समस्याओं को हल करने के लिए पहल की है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया है कि मुख्य रूप से डानकुनी-लुधियाना मालवाहक रेल गलियारे, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण में भूमि से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं। इन्हें हल करने के लिए राज्य सचिवालय नवान्न में पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देवस्कर, राज्य भूमि विभाग और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई।
इसके बाद देर रात मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए भी जमीन की जरूरत होगी, इसलिए उन स्थानों की पहचान कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने राज्य के सभी विभागों को इसमें एक दूसरे से समनवय बनाकर काम करने को कहा है और जल्द से जल्द रेलवे की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में आ रही बाधाओं को दूर कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि बार-बार केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार पर रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण में सहयोग करने और देरी करने का आरोप लगाया है।
