कोलकाता, 16 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के अपने बुनियादी कर्तव्यों को निभाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आर.जी. कर विवाद में पहले से ही भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप कर रहा है।
राज्य में हुए बलात्कार-हत्या मामले को लेकर चल रहे विवाद पर असंतोष व्यक्त करते हुए बोस ने कहा कि इस मामले में एक पुलिस अधिकारी और एक वरिष्ठ डॉक्टर की गिरफ्तारी ने फिर से “संस्थागत अपराध” की ओर इशारा किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त है।
बोस ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा, “यह राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कर्तव्य है कि वे नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करें। यहां (पश्चिम बंगाल में) सरकार अपने बुनियादी कर्तव्यों को निभाने में विफल रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि मुख्यमंत्री प्रशासन की प्रमुख हैं, तो इसका उत्तर स्पष्ट है।”
इस मामले में राजभवन के हस्तक्षेप पर उन्होंने कहा, “राजभवन हस्तक्षेप कर रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि राजभवन भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप करता है।”
