कोलकाता, 24 मई । 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी के सभी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट मैं चुनौती देने जा रही है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया था कि वह राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं हैं और इसे नहीं मानेंगी। सूत्रों के मुताबिक, वकीलों से बातचीत के बाद प्रशासन के शीर्ष स्तर से जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है।
सचिवालय के एक सूत्र ने बताया है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर तो असर नहीं होगा लेकिन नई नौकरी चाहने वाले मुश्किल में पड़ जाएंगे।
