कोलकाता, 23 मई । कलकत्ता हाई कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद से लेकर आज तक ममता सरकार के शासन में जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। इसकी वजह है कि नियमों के विपरीत ओबीसी के नाम पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह सर्टिफिकेट दिया गया है। इसे लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
माणिक साहा उत्तर कोलकाता संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय के समर्थन में गुरुवार को कोलकाता में जनसंपर्क कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के संबंध में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘हमारा केंद्रीय नेतृत्व शुरू से कहता रहा है कि यहां तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। उन्होंने ओबीसी के साथ गैरकानूनी काम किया है। आखिर में क्या हुआ? उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। यह पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, इसका एक प्रमाण है।’
