काठमांडू, 18 मई। नेपाल में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच सरकार अध्यादेश के जरिए बजट लाने की तैयारी कर रही है। सत्तापक्ष ने संकेत दिया है कि आज शाम तक यदि विपक्षी दलों के साथ सहमति नहीं हुई तो अध्यादेश के जरिए ही बजट लाया जाएगा।
नेपाल में संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक देश का आम बजट हर वर्ष 30 मई से पहले हर हाल में लाना ही होता है। विपक्षी दलों के अवरोध के कारण सरकार अब तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन तक नहीं कर पाई है। बजट सत्र में विपक्षी दलों का पिछले एक हफ्ते से जारी संसद गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है, सरकार के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। आज होने वाली निर्णायक वार्ता से पहले किसी भी पक्ष ने झुकने के संकेत नहीं दिए हैं।
सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से अंतिम समय तक सहमति का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यदि विपक्षी दलों के साथ सहमति नहीं बनी तो सरकार के पास अध्यादेश के जरिए बजट लाने का रास्ता बचेगा।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री वार्ता में कुछ और कहते हैं और उनके सत्ता सहयोगी दल कुछ और विचार रखते हैं। गगन थापा ने कहा कि लाखों नेपाली गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई सहकारी संस्थाओं के मार्फत डूबी है। इस मामले में गृहमंत्री रवि लामिछाने की संलग्नता का प्रमाण मीडिया में प्रकाशित होने के बावजूद छानबीन नहीं होने देना उनकी नीयत पर शंका है। सत्तापक्ष से जुड़े प्रमुख दल नेकपा एमाले और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संसदीय समिति जांच के खिलाफ हैं।
